किन्हवली, दि. १६ ऑगस्ट : शहापूर तालुक्याचे विभाजन करून किन्हवली स्वतंत्र तालुका करण्यात यावा, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या प्रदीर्घ लढ्याला १५ ऑगस्ट रोजी नवी दिशा मिळाली. किन्हवली राईस मिल सभागृहात किन्हवली तालुका निर्मिती समन्वय समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या निर्धार मेळाव्याला सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, समाजसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला तसेच समाजबांधव हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते. या उत्स्फूर्त उपस्थितीतून किन्हवली तालुका निर्मितीची मागणी आता अधिक व्यापक आणि निर्णायक करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
किन्हवली तालुका निर्मितीची मागणी तब्बल १९६६ पासून सुरू आहे. गेल्या सहा दशकांपासून विविध माध्यमातून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू असून, अनेक वेळा निवेदने, बैठका आणि शिष्टमंडळांच्या माध्यमातून हा प्रश्न शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे. २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांची शिष्टमंडळाने भेट घेऊन किन्हवली तालुका निर्मितीचे निवेदन दिले होते. २०१९ मध्येही मुख्यमंत्री तसेच महसूलमंत्री कार्यालयात निवेदन देऊन मागणीचा पाठपुरावा करण्यात आला. याशिवाय पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि प्रांत अधिकारी यांच्याकडेही वेळोवेळी निवेदने सादर करण्यात आली आहेत.
ग्रामपंचायतींच्या ठरावातून मागणीला संस्थात्मक बळ..
किन्हवली तालुका निर्मितीची मागणी केवळ काही व्यक्ती किंवा गावांची राहू नये, तर संपूर्ण परिसराची सामूहिक मागणी म्हणून ती शासनापर्यंत पोहोचावी, यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींचे ठराव घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय निर्धार मेळाव्यात घेण्यात आला. सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष जयवंत वाघ यांनी उर्वरित ग्रामपंचायतींचे ठराव घेऊन देण्याचे आश्वासन दिले.
ग्रामपंचायतींचे ठराव शासनाकडे सादर झाल्यास किन्हवली तालुका निर्मितीच्या मागणीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अधिकृत पाठिंबा मिळणार असून, प्रशासनिकदृष्ट्याही मागणीचे वजन वाढण्याची शक्यता आहे.
बावनकुळेंच्या वक्तव्याने आशेचा किरण
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यात २० नवीन जिल्हे आणि ८१ नवीन तालुके निर्मितीचा प्रस्ताव सरकारसमोर असल्याचे सांगितले आहे. नवीन जनगणनेची आकडेवारी, भौगोलिक परिस्थिती आणि सीमांकन यांचा विचार करून जिथे गरज आहे, तिथे नवीन जिल्हे व तालुके निर्माण करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या किन्हवली तालुका निर्मितीच्या मागणीला आता निर्णायक संधी निर्माण झाल्याची भावना मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आली. शासनाच्या प्रस्तावित नवीन तालुका निर्मिती प्रक्रियेत किन्हवलीचा विचार करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
“त्यावेळी ठिणगी पडली होती, आता वनवा लागणार!”
किन्हवली तालुका निर्मितीचा लढा हा केवळ प्रशासकीय मागणी नसून, परिसराच्या विकासाशी जोडलेला प्रश्न असल्याचे उपस्थितांनी स्पष्ट केले. मोठे भौगोलिक क्षेत्र, प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना करावा लागणारा प्रवास, शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ आणि स्थानिक पातळीवर प्रशासन उपलब्ध होण्याची गरज या बाबींचा विचार करून स्वतंत्र तालुका आवश्यक असल्याचा सूर मेळाव्यात उमटला.
“त्यावेळी ठिणगी पडली होती, आता वनवा लागणार!” या घोषवाक्यातून उपस्थितांनी या लढ्याला अधिक व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्धार केला. मागणी अंतिम टप्प्यापर्यंत नेण्यासाठी सर्व स्तरांवर एकजुटीने प्रयत्न करण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला.

महिलांचा सहभाग वाढविण्याचा निर्धार
कायापालट सहयोगिनी सौ. संगीता ढमके यांनी आपल्या भाषणात महिलांच्या सहभागावर विशेष भर दिला. “कुठल्याही कार्यात नारी शक्तीचा सहभाग असला की ते कार्य यशस्वी होते. किन्हवली तालुका निर्मितीच्या लढ्यासाठी माझ्या संस्थेच्या वतीने घरोघरी जाऊन महिलांमध्ये जनजागृती करण्यात येईल. पुढील मेळाव्यात पुरुषांपेक्षा महिलांची उपस्थिती अधिक दिसेल,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मान्यवरांचे मार्गदर्शन..
यावेळी प्रकाश भांगरथ, सुभाष हरड, तुकाराम भाकरे, नंदकुमार डोहळे, तरुलता धानके, सुनील धानके, विनायक सापळे, संतोष दवणे, बाळकृष्ण विशे, किरण करण, वसंत पानसरे यांनी मार्गदर्शनपर भाषणे केली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शामकांत पतंगराव यांनी केले. सूत्रसंचालन रिकी खाडे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन स्वप्नील भेरे यांनी केले.
लढ्याची पुढील दिशा ठरणार
१९६६ पासून सुरू असलेला किन्हवली तालुका निर्मितीचा प्रश्न आता केवळ एका गावाचा किंवा काही गावांचा प्रश्न राहिलेला नसून, शहापूर तालुक्याच्या व्यापक प्रशासकीय, सामाजिक आणि विकासात्मक गरजांशी जोडला गेला आहे. सर्व ग्रामपंचायतींचे ठराव, सर्वपक्षीय एकजूट, महिला व समाजबांधवांचा वाढता सहभाग आणि शासनाच्या प्रस्तावित नवीन तालुका निर्मिती प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर या मागणीला आता निर्णायक वळण मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आगामी काळात शासन या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून किन्हवली तालुका निर्मितीला हिरवा कंदील देणार का, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
यावेळी किन्हवली तालुका समन्वय समितीच्या अध्यक्ष पदी शामकांत पतंगराव व सचिव पदी संतोष दवणे यांची एकमताने निवड करण्यात आली.
